महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानून रहा है। हाल के वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब इस अधिनियम को नए रूप में VB-G RAM G (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण) के नाम से लागू किया जा रहा है। इस नए ढांचे के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ आजीविका, मजबूत बुनियादी ढांचा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण, तालाब निर्माण, भूमि सुधार, ग्रामीण सड़कें, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य किए जाते हैं। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

हालाँकि, एक बदलाव यह भी है कि अब इस योजना के वित्तपोषण में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर योगदान देंगी, जिससे कुछ राज्यों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आई है। कृषि के व्यस्त मौसम में सीमित अवधि के लिए कार्य रोकने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।

MGNREGA has evolved into VB-G RAM G, expanding guaranteed employment to 125 days and focusing on sustainable rural livelihoods, transparency through digital payments, and creation of durable community assets. This updated framework aims to strengthen rural resilience while aligning employment with local development needs.

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Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

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Bharti Sharma

मैं हूं भारती शर्मा और इस ऐप पर मैं आपको सुनाती हूं सरकारी योजनाओं की कहानियां। कहानिया। जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन में आए बदलाव, संघर्ष और मेहनत की मिसाल हैं। हर योजना में छुपा है एक सबक… जो हमें जागरूक बनाता है, आगे बढ़ने की राह दिखाता है और जीवन को नए नजरिए से जीने की प्रेरणा देता है।

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